ने इस घोषणा के दौरान कहा कि दिल्ली की सभी बहनों के लिए अपना फर्ज अदा कर रहा हूं और ऐसी घोषणा कर रहा हूं कि जिससे बहनों की सुरक्षा बढ़ेगी, सशक्तिकरण होगा और वे सपने हासिल करने के लिए मजबूत बनेंगीं।
डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर से दिल्ली सरकार पर सालाना 300 करोड़ रुपये का भार पड़ सकता है। सरकार के इस कैबिनेट मसौदा को विधि विभाग ने भी हरी झंडी दे दी है। जानकारी के मुताबिक महिलाओं को मुफ्त सफर करने के लिए पिंक कार्ड जारी किया जाएगा।
