मुख्यमंत्री से अधिवक्ताओं को पांच लाख के स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किए जाने की मांग की गई

कानपुर:मुख्यमंत्री से अधिवक्ताओं को पांच लाख के स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किए जाने की मांग की गई।बैठक में बोलते हुए संयोजक पं रवीन्द शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता जो कि न्यायालय का अधिकारी है इस कोरोना महामारी में अन्य के साथ-साथ वह भी गंभीर रूप से प्रभावित है सभी को पता है किं महामारी के इस दौर में अन्य के साथ अधिवक्ताओ का भी न्यायालय परिसर में प्रवेश बंद है ,जिसकी वजह से हमारी आय भी बंद हो गई है सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए की जा रही सहायता की घोषणाओं में अधिवक्ताओं की पूर्णतया उपेक्षा की जा रही है, जो कि अत्यन्त दु:खद है आज अधिवक्ताओं के एक बड़े वर्ग के समक्ष चिंतनीय आर्थिक संकट के साथ साथ सपरिवार स्वास्थ्य की चिंता भी गंभीर विषय है।

इस महामारी में विगत वर्ष और इस वर्ष प्रदेश के तमाम अधिवक्ता व उनके परिजन यथोचित इलाज न मिलने के कारण और तमाम अधिवक्ता व उनके परिजन महंगा इलाज न करा पाने के कारण काल के गाल में समा गए। इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए आज अधिवक्ताओं को सपरिवार तत्काल कम से कम रू 500000 के स्वास्थ्य बीमा कवर की महती आवश्यकता है, जिसके लिए हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि वो तत्काल अधिवक्ताओं और उनके परिवार को कम से कम ₹500000 की स्वास्थ्य बीमा कवर तत्काल प्रदान करें।मांग का प्रतिवेदन जरिए ईमेल मुख्यमंत्री जी को भेजा गया।